साय कैबिनेट के बड़े फैसले : किसानों को 15 हजार प्रति एकड़, 240 ई-बसों को मंजूरी,अवैध खनन पर सख्ती सहित पढ़िए अन्य निर्णय

रायपुर। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की अध्यक्षता में मंगलवार को मंत्रालय महानदी भवन में आयोजित मंत्रिपरिषद की बैठक में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। कैबिनेट ने बिजली क्षेत्र, कृषि, सार्वजनिक वितरण प्रणाली, योग, शहरी परिवहन, नवा रायपुर विकास और खनिज परिवहन से जुड़े अहम प्रस्तावों को मंजूरी दी।

बिजली कंपनी का आएगा IPO

कैबिनेट ने छत्तीसगढ़ स्टेट पावर ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड को आईपीओ (IPO) के माध्यम से स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध करने के प्रस्ताव को सैद्धांतिक मंजूरी दी। इससे आम नागरिकों और निवेशकों को कंपनी में भागीदारी का अवसर मिलेगा, वहीं कंपनी की वित्तीय क्षमता और पारदर्शिता भी बढ़ेगी।

किसानों को मिलेगा 15 हजार रुपए प्रति एकड़

खरीफ 2026 से कृषक उन्नति योजना के नए स्वरूप को मंजूरी दी गई। धान के स्थान पर अन्य खरीफ फसलें लेने वाले किसानों तथा दलहन, तिलहन, मक्का, कोदो, कुटकी, रागी और कपास की खेती करने वाले किसानों को प्रति एकड़ 15 हजार रुपए की आदान सहायता दी जाएगी। योजना का लाभ डिजिटल क्रॉप सर्वे, एग्रीस्टेक पंजीयन और एकीकृत किसान पोर्टल के आधार पर मिलेगा।

राशन दुकानों में चना वितरण जारी रहेगा

कैबिनेट ने सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत वित्तीय वर्ष 2026-27 में पात्र हितग्राहियों को चना वितरण की निरंतरता बनाए रखने के लिए आवश्यक चना खरीदने का निर्णय लिया। इसके लिए राज्य नागरिक आपूर्ति निगम को NeML के ई-ऑक्शन प्लेटफॉर्म से चना खरीदने की अनुमति दी गई है।

योग अब चिकित्सा शिक्षा विभाग के अधीन

मंत्रिपरिषद ने योग विषय को समाज कल्याण विभाग से हटाकर चिकित्सा शिक्षा विभाग के अधीन करने का निर्णय लिया। इससे योग शिक्षा, प्रशिक्षण और अनुसंधान गतिविधियों का बेहतर समन्वय हो सकेगा।

240 इलेक्ट्रिक बसों के संचालन का रास्ता साफ

प्रधानमंत्री ई-बस सेवा योजना के तहत पेमेंट सिक्योरिटी मैकेनिज्म (PSM) के लिए डायरेक्ट डेबिट मैंडेट (DDM) को मंजूरी दी गई। इससे रायपुर, दुर्ग-भिलाई, बिलासपुर और कोरबा में स्वीकृत 240 इलेक्ट्रिक बसों का संचालन शुरू करने का मार्ग प्रशस्त होगा।

नवा रायपुर में स्टाम्प ड्यूटी छूट की अवधि बढ़ी

नवा रायपुर अटल नगर विकास प्राधिकरण को आपसी सहमति से भूमि क्रय पर दी जा रही स्टाम्प ड्यूटी छूट की अवधि 31 मार्च 2028 तक बढ़ा दी गई है। इससे भूमि अधिग्रहण और विकास कार्यों में तेजी आने की उम्मीद है।

खनिज परिवहन में RFID और ट्रैकिंग सिस्टम अनिवार्य

कैबिनेट ने छत्तीसगढ़ खनिज (खनन, परिवहन तथा भंडारण) नियम 2009 में संशोधन को मंजूरी दी है। अब खनिज परिवहन करने वाले वाहनों में RFID टैग और वाहन ट्रैकिंग सिस्टम अनिवार्य होगा। साथ ही भंडारण शुल्क और सिक्योरिटी डिपॉजिट में वृद्धि की गई है। सरकार का मानना है कि इससे अवैध खनन, परिवहन और भंडारण पर प्रभावी नियंत्रण स्थापित होगा तथा राजस्व में वृद्धि होगी।