विश्वविद्यालायीन पेंशनरों को नहीं मिला पेंशन : प्रदीप मिश्र

रायपुर। छत्तीसगढ़ विश्वविद्यालायीन पेंशनर कल्याण संघ के अध्यक्ष प्रदीप मिश्र एवं महा सचिव शिरीष त्रिवेदी ने बताया कि
प्रदेश के समस्त विश्वविद्यालयों के सेवानिवृत कर्मचारियों को  बीते मई माह का पेंशन पेंशनरों को अभी तक नहीं मिला है। पिछले माह भी 13 दिन विलम्ब से पेंशन मिला था, पेंशनरों में आक्रोश व्याप्त है l 

1 मई से 10 जून तक छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने सुशासन तिहार में प्रदेश भर में नागरिकों की समस्याओं के प्राप्त आवेदनों का तत्काल समाधान करने के लिए शिविर लगाने  अधिकारियों को दिशा निर्देश  दिये हैं। उक्त शिविर में नागरिकों की समस्याओं का निराकरण तत्काल किया जाए। निर्देश में निराकरण भी हो रहा है और उसे  निराकृत करने का प्रयास शासन स्तर पर भी किया जा  रहा है।l

इस सुशासन तिहार के एक मई को प्रारम्भ होते ही, मई माह के प्रारम्भिक दिनों में ही छत्तीसगढ़ विश्वविद्यालायीन पेंशनर कल्याण संघ ने सुशासन तिहार में मुख्यमंत्री, मुख्य सचिव,  उच्च शिक्षा मंत्री, वित्त मंत्री को पत्र देकर निवेदन किया था कि  सातवें वेतनमान में ही पेंशन देने के लिए लगभग 2.5 करोड़  रुपए प्रति माह पेंशन बजट को बढ़ा कर स्वीकृत किया जाए l 

विदित हो कि  प्रत्येक माह पेंशन के लिए आवंटित बजट राशि बैंकों को कम मिलने से बैंक शासन को पत्र लिख कर और अतिरिक्त राशि की मांग करता है। उक्त अतिरिक्त राशि प्राप्त होने के बाद ही पेंशन भुगतान किया जाता है। इस कारण से ही विश्वविद्यालायीन पेंशनरों को पेंशन विलम्ब से मिलता है l 

इस बात को ध्यान में रखकर ही उपरोक्त सभी जिम्मेदार मंत्रियों को पत्र देकर निवेदन / आवेदन सुशासन तिहार में किया था ताकि कुछ समाधान निकल सके और विश्वविद्यालायीन पेंशनरों को समय पर प्रत्येक माह पेंशन मिल सके। इसकी स्थायी समाधान निकालने के लिए सम्बन्धित अधिकारियों को सुशासन तिहार के अंतिम दिवस के पूर्व मुख्यमंत्री निर्देश देने का निवेदन करते हैं। 

प्रदीप मिश्र ने शासन के जिम्मेदार अधिकारियों से मांग की विवि के सभी सेवानिवृत कर्मचारियों को नियमित कर्मचारियों को उसी माह वेतन देने का प्रावधान है। उसी नियम के तहत सेवानिवृत्त कर्मचारियों को शासकीय कर्मचारियों /
सेवानिवृत शासकीय पेंशनरों की भांति शासन द्वारा उसी माह पेंशन देने का आदेश विश्वविद्यालायीन पेंशनरों को पेंशन देने का स्थायी प्रावधान किया जाना चाहिए।