रायपुर में गैस सप्लाई पर सख्ती: कमर्शियल एलपीजी 20 प्रतिशत तक सीमित, रोज होगी मॉनिटरिंग

रायपुर। प्रदेश में एलपीजी की उपलब्धता और वितरण व्यवस्था को लेकर खाद्य विभाग ने सख्त कदम उठाए हैं। खाद्य विभाग की सचिव रीना बाबा साहब कंगाले ने गुरुवार को ऑयल कंपनियों के क्षेत्रीय प्रबंधकों के साथ समीक्षा बैठक कर कई अहम फैसले लिए।
बैठक में तय किया गया कि कमर्शियल एलपीजी उपभोक्ताओं को अब पिछले महीने की खपत के अधिकतम 20 प्रतिशत तक ही गैस दी जाएगी। इससे सीमित स्टॉक का बेहतर प्रबंधन किया जा सकेगा और जरूरतमंद संस्थानों तक गैस की उपलब्धता सुनिश्चित होगी।
रिफिल के लिए तय समय सीमा
शहरी क्षेत्रों में 25 दिन और ग्रामीण क्षेत्रों में 45 दिन के भीतर एलपीजी रिफिल की ऑनलाइन बुकिंग सुविधा उपलब्ध कराने के निर्देश दिए गए हैं, ताकि उपभोक्ताओं को समय पर गैस मिल सके।
सुरक्षा और निगरानी के निर्देश
जिला प्रशासन को एलपीजी वितरकों के कार्यालय और गोदामों में पुलिस व होमगार्ड के जरिए सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित करने को कहा गया है। साथ ही वितरकों को अपने फोन नंबर चालू रखने और उपभोक्ताओं की शिकायतों का तुरंत समाधान करने के निर्देश दिए गए हैं।
इन संस्थानों को मिलेगी प्राथमिकता
उपलब्ध स्टॉक के आधार पर जिन संस्थानों को प्राथमिकता दी जाएगी, उनमें शामिल हैं—
शैक्षणिक संस्थान और अस्पताल
सैन्य व अर्द्धसैन्य कैंप
जेल
होटल व रेस्टोरेंट
समाज कल्याण विभाग के संस्थान
रेलवे और एयरपोर्ट कैंटीन
शासकीय कार्यालय व गेस्ट हाउस
पशु आहार उत्पादक इकाइयां
रोजाना होगी समीक्षा
ऑयल कंपनियां अब एलपीजी स्टॉक और वितरण की रोजाना समीक्षा करेंगी और इसकी रिपोर्ट विभाग को देंगी, जिससे व्यवस्था पर लगातार नजर रखी जा सके।

बैठक में खाद्य विभाग की संचालक डॉ. फरिहा आलम, राज्य खाद्य आयोग के सदस्य सचिव राजीव कुमार जायसवाल समेत Indian Oil Corporation, Bharat Petroleum Corporation और Hindustan Petroleum Corporation के अधिकारी भी मौजूद रहे।